बाढ़ में स्कूल बंद, टीचरों का भत्ता बंद कर दिया पंजाब सरकार ने, मचा बवाल

चंडीगढ़। जाब की आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार के शिक्षा विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है। अगस्त-सितंबर में बाढ़ के कारण स्कूल लगातार 11 दिन बंद रहे, और इस वजह से सरकार ने 1.21 लाख शिक्षकों का मोबाइल भत्ता काट लिया।

शिक्षा विभाग का तर्क है कि वित्त विभाग के 2013 के आदेश के अनुसार, अगर किसी संस्थान में लगातार 10 दिन या उससे ज्यादा छुट्टियां रहती हैं, तो कर्मचारियों को मोबाइल भत्ता नहीं दिया जा सकता।

💰 6 करोड़ रुपए की बचत, पर शिक्षकों में नाराजगी

हिंदी शिक्षक संघ ने बताया कि पंजाब सरकार ग्रेड पे के आधार पर शिक्षकों को 500 से 600 रुपए प्रति माह मोबाइल भत्ता देती है। इस माह भत्ता न देने से सरकार ने करीब 6 करोड़ रुपए की बचत की है।

इस कदम से शिक्षकों में नाराजगी फैल गई है। कई संगठन इसे अन्यायपूर्ण निर्णय बता रहे हैं।

🗣️ DTF का आरोप – “सरकार एक हाथ से देती है, दूसरे से छीनती है”

डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट (DTF) के प्रदेश प्रधान विक्रम देव सिंह ने कहा —

“सरकार एक तरफ भत्ता काट रही है और दूसरी ओर बाढ़ राहत के नाम पर फंड मांग रही है। यह दोहरा रवैया है।”

उन्होंने मांग की कि शिक्षकों को उनका मोबाइल भत्ता तुरंत बहाल किया जाए क्योंकि ऑनलाइन कार्य के लिए यह राशि जरूरी है।

📲 टीचरों को मोबाइल भत्ता क्यों दिया जाता है?

शिक्षा विभाग ने 2013 के बाद से शिक्षकों से कई कार्य ऑनलाइन करवाने शुरू किए —

• सब्जेक्ट वाइज मार्किंग डेटा फीड करना

• छात्र उपस्थिति और रिजल्ट अपडेट करना

• ऑनलाइन पोर्टल पर शिक्षण रिपोर्ट डालना

इसके लिए उन्हें हर महीने 500 से 600 रुपए तक मोबाइल भत्ता दिया जाता है ताकि वे इंटरनेट और डेटा का खर्च उठा सकें।

कोरोना काल के दौरान जब ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुईं, तो यह भत्ता और भी महत्वपूर्ण बन गया।

📜 वित्त विभाग का 10 दिन का नियम क्या है?

वित्त विभाग ने 16 अगस्त 2013 को एक आदेश जारी किया था —

“यदि किसी विभाग, स्कूल या संस्था में लगातार 10 दिनों से अधिक छुट्टियां रहें, तो कर्मचारियों को उस अवधि का मोबाइल भत्ता नहीं मिलेगा।”

शिक्षा विभाग ने इसी आदेश का हवाला देते हुए सितंबर की सैलरी में भत्ते की कटौती कर दी।

😠 शिक्षकों का कहना – “हम ऑनलाइन काम करते रहे, फिर भी भत्ता काटा गया”

कई शिक्षकों का कहना है कि स्कूल बंद होने के बावजूद उन्होंने ऑनलाइन कार्य जारी रखा, जैसे डेटा अपडेट और ई-लर्निंग मॉड्यूल्स का काम। इसके बावजूद भत्ता काटना अनुचित कदम है।